ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ 2018 - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਪਾਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ, ਮੂਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਵਸਤਾਂ ਤੇ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 28 ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਟਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਲਗਜ਼ਰੀ) ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਲਾਭਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ 28 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਇੰਚ ਤਕ ਦੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ, ਮੌਨੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।