ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਰਾਖਵੀਂਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਟਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2019 -
ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ( ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹ ਸੀਟਾਂ 'ਗਰੁੱਪ ਏ' ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ ਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1998 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ, 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, 5 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ।