ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਸਟਿਸ ਲੀਗਾਂਪਾ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਦੀਰੂਬਾਈ ਨਾਰਨਬਾਈ ਪਟੇਲ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਦਾ ਮੋਹਨ, ਨੇਪਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2019: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੀਗਾਂਪਾ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਡੈਲਗੇਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2031 ਤੱਕ 1075 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਰੂਬਾਈ ਨਾਰਨਬਾਈ ਪਟੇਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੀਗਾਂਪਾ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਯੰਤ ਨਾਥ, ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਦਾ ਮੋਹਨ ਭੱਟਰਾਏ, ਜੱਜ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਪਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡਾ. ਲੁਸ ਲਾਵਰੇਸਨ, ਪ੍ਰੋ. ਟਰੈਸੀ ਹੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੁਸਟਨ ਲਾਅ ਸੈਂਅਰ ਯੂਐਸਏ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇ ਕੈਟ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਗਰਗਾਵਾ ਮਂੈਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ ਬਾਵਾ, ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀ.ਐਸ ਸੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਡੇਟੀਗੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਰੂਬਾਈ ਨਾਰਨਬਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ=ਅਲਤਬਸ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸੁਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਐਕਟ 51ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਦਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਈਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਗਰਗਾਵਾ ਮਂੈਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਲਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤਵੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 46 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੀਗਾਂਪਾ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ=ਅਲਤਬਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ=ਅਲਤਬਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।