- ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ,ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ -ਰਾਸਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਮਈ 2020 - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਕਿਗਨਾਇਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ਼ਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਹਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ । ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਨਾਨ- ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ , ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਿਕਾਉਰਟੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਨ- ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ,ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਵੀਂ, 8 ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀ ਲਈ ,ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਨ- ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਫਾਲਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਲ ਮੋਂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟਵਿੰਕਲ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।