NCBC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ OBC ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ, 204: ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
’ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ .
ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 35 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 143 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਜਾਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
NCBC ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ OBC ਲਿਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :