ਮੋਦੀ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਅਰਾ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਅਰਾ, ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਟਾਖਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।
https://youtu.be/nR_4W_R7Pu8?si=ihe0k8fJLMBToea6
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 26 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 2023" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 24.85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ 2019-21 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 14.96 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 21.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ?
ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਛੇ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (6 ਖਰਬ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 45,03,097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ।
https://www.youtube.com/live/m81_zW2SUKE?si=OUG87tQEG7uPLYv7