ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਦਿੱਲੀ , 10 ਮਈ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ...
ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ...
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।