ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਾਰਚ 2018:
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ – II ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਸੀ’ ਵਿੱਚ 1 ਆਸਾਮੀ ਲਈ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਸ.ਸ.ਸ. ਭੂੰਦੜ ਨੇ 76 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.93 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 0.42 (ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਨੰਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਵੱਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਤਹਿ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠੇਗੀ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਤਿਆਰੀ, ਪੈਟਰਨ, ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਰ ਸੁਆਰਥ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਦਕਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਲਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਚੈਅਰਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।