ਪਟਿਆਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ 1994' ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਵਿਚ 'ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ` ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ (ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ) ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਨਕਾਰੀਆ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮਾਰਗ ਕਰ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮਾਰਗ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਅਣ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।