ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 9ਅਗਸਤ 2018
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁਕਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|
ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸਰਮਾਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 19.10.2006 ਦੇ ਐਮਨਾਗਰਾਜ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਫੈਡਰੇਸਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਹੀ 16.8.2018 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਪਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀਟੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਪਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ/ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀ ਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪਣ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ. ਨਹੀਂ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਵਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਫੈਡਰੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ. ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸਨ ਵਿਚ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|ਫੈਡਰੇਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗੀ|