← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਪਟਿਆਲਾ 05 ਅਕਤੂਬਰ 2018: ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ/ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 65% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਰ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ/ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਕੇ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 94% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ 8800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾੜਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 42800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15000 ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Total Responses : 928