ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 16 ਦਸੰਬਰ 2018: ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖਹਿਰਾ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ, ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਐਮ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਤੱਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧੰਨ ਦੋਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ੨.੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਮਾਘੀ ਮੋਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਖੂਬ ਵਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਕਿੱਲ ਬਣਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਲ਼ੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ੫ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ੩੦੦੦੦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ੧੫੦੦੦ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਨਾਂਮਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਬਿਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਦਿ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।