ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2019 - ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।