ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ 2019 - ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।