ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ 2019 - ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 11,30 ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਂਸਿੰਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਬਾਰ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਛਾਲਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਫੌਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ ਸਿੱਧੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ।