ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 2019 - ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ. ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਲੋਕੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 550 ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ. ''ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।