ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ 2019 - ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ECI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 48-ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।