ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ, ਪਿੰਡ ਘੁਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ
ਬਠਿੰਡਾ 19 ਮਾਰਚ 2019: ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 73 ਹਜਾਰ 765 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦੈ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਰਿਸਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਨਹੀਂ।