ਉਮੀਦ ਹੈ , ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾਹਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਅਮਨ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ , ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ , ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ , ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ''ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ'' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ , ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ , ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ੲਿਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ੲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ੲਿਹ ਹਨ :
1. ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
2. ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
3. ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ
4. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ)
5. ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ
6. ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
7. ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
8. ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ
9. ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
10. ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
11. ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ
12. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ
13. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ
14.ਦਰਬਾਰ- ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ
15. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ
16. ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
17. ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
18. ਅਲਾਉਂਸ ਆਫ਼਼਼ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
19. ਨਾਰੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ
20. ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ
21. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
22. ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
23. ਵਾਇਰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
24. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ
25. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
26. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
27. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼
28. ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ
29. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ।