ਐੱਸ. ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ()- ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਰਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 'ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਝੋਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।