ਪੰਚਕੂਲਾ, 15 ਜੂਨ 2019 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਮ.ਪੀ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।