ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ 2019 - ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੌੜੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।