22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਂਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਸ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਖਰੜ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਗੇ।ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਪਹਿਨਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਉਲਟਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣਗੇ।