← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 2014 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ਼ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਓਕਾਂਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ।
Total Responses : 189