ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਜੂਨ 2019: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਕੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।