ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਚਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
https://twitter.com/DG_PIB/status/1148917898569609217