ਮਾਨਸਾ 11 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਨੰਬਰ 181/ਰੂਲਜ਼/।।, ਡੀ4 ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਰਾਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਰੂਲ 1, ਪਾਰਟ ਏ ਚੈਪਟਰ 16 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਟਸ ਅੱਪ ਤੇ ''ਆਉ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਈਏ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।