ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੱਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਸੁਚੇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15-03-2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੀ ਹੋਈ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ 12-15 ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 2004 ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਿਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ
1. ਕੀ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 262 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ।
2. 1956 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 262 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਿਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਰਾਏ ਮੰਗਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।