ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਜੁਲਾਈ 2019 (ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ 214 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 44981 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 31182 ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ 13799 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 73 ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਠਿਤ 30 ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦੀਵਾਨੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਥੇ ਤਰਿਪਤਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ98ਚੋ51 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।