ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਯੂ.ਐੱਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਅਧਿਆਇ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਵਕਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।