ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ । ਤਸਵੀਰ : ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 16 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਰੰਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਿੰਜਾਈ (ਡਰੇਨੇਜ), ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ/ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸ. ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਲਗਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਕਲਪਨਾ ਕੇ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇੜਲੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੋ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੂਈ ਖੇੜਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।