ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (21 ਅਗਸਤ 2019) - ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਲੀਗਲ ਸੇਲ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 6 ਇੰਚ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰ ਵਿਮਾਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ ਨਿਵਾਸੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਰਥੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਹਿਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਮੱਧਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਰਪਾਨ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਸੇਲ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀ।