ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ 2019 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼/ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ-104, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਏ ਬਲਾਕ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ 20-09-2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੰ-01, 'ਏ' ਬਲਾਕ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110503 ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।