ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ 2019 - ਜੇਕਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਸ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਿਤੀ 07 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਈਂ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 10.03.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 3 ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ-ਮੋੜਨ ਯੋਗ/ਮੋੜਨ ਯੋਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼਼ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਸ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 10.03.2019 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ-3 ਸਾਲ ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 31.07.2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਪਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਚੇ/ਐਡਹਾਕ/ਵਰਕਚਾਰਜ/ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋ 200/- ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ(ਜਜ਼ੀਆ) ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ। ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 28.08.2019 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 06.09.2019 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ)ਗੁਰਮੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ(ਯੂ.ਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ,(ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ,(ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ,ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ,ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬੀਹਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ(ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼), ਲਵਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ(ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ), ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ(ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ),ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡ ਪੁਰ(ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ),ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ(ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ),ਤਿਲਕ ਰਾਜ(ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ),ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,(ਭੂਮੀ ਪਾਲ)ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ(ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੌੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੌਂਸਲ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, (ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ),ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ(ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ),ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ,(ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ), ਡਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,(ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਕਰਨੈਲ ਸੈਣੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ(ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਵੀ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ(ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਆਫ਼ੀਸਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ(ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂ.ਟੀ),ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ,(ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ( ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ) ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।