ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2019 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਆਤੰਕ' ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਏਕੜ ਬਦਲੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਡਾ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੋਤ, ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।