ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਗਸਤ 2019 - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 7ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 7ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੈਟੀਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਮਲਕੀਅਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਲੈਣ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੈਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਡੈਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਡੈਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-3000-3468 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ http://mospi.nic.in/7theconomic-census 'ਤੇ ਵੀ 7ਵੀ. ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।