'ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 12 ਸਤੰਬਰ ,2019
'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰਭ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੁਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੀ। 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ•ਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵਈਏ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਕਰ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।