ਬਠਿੰਡਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2019: ਫੂਲ ਸਬ ਡਵਿੁਜ਼ਨ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਅਾਪਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਣ ਦੱਸਿਅਾ ਹੈ .
2911 'ਚ ਪਿੰਡ ਸੇਲਬਰਾ (ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਬਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੈ੍ਸ ਬਿਅਾਨ ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਅਾਆਗੂਆਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਅਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਾਗੂਅਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਅਾਗੂਅਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਪੜ੍ਹਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਅਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਗਤਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।