ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2019 - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਿਸਟੀਰਅਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ’ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ·ਟੀ·’ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ
ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਣੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ੩ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ·ਏ· ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਜਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ· ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਜਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ·ਏ· ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 200/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 06.09.2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ·ਟੀ· ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ· ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27·02·2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਮਿਤੀ 31·07·2019 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਿੱਲ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31·12·2019 ਤੱਕ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਆਗੂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ· ਖਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ·ਟੀ· ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ·ਟੀ· ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੀ·ਐਸ·ਐਮ·ਐਸ·ਯੂ· ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ·ਏ· ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਡੀ·ਏ· ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ/ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ/ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਐਡਹਾਕ ਆਦਿ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਮਿਤੀ 15·01·2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ· ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕ੍ਰਚਰਵਸਸ਼ਲ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਦਰਜਾ-੪ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸਵੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।