ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2019 - ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ·ਟੀ· ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-38 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਡਰਾਇਕਟਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਜਨ ਸਿਹਤ,ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ,ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਛੱੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆ, ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ), ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ (ਜਿਲਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ), ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ), ਅਮਿਤ ਕੋਚ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ) ਅਤੇ ਹਰਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਮੰਗਾ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ·ਏ· ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, 200 ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਖਜਾਨਿਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾਂ, ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੱਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੁਆ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁਹ ਡਾਇਰੈਕਰੈਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।