ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਸਤੰਬਰ 2019 - ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ'ਜ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਆਦਿ ਕੇਸ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 800 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 780 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 558 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਪੋਰਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬੀ. ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਥੀਏਟਰ, ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਮਰਿਟਸ ਡਾ. ਪਾਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਅਸ਼ੋਲੀ ਚਲੇਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਖੱਟਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵੀਨ ਸਿੰਘ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।