ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ https://districts.ecourts.gov.in/fazilka ਤੋਂ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵੰਲਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਆਪਕ (ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ), ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਮ.ਐਸ. ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ਿਅਨ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਤੇ ਕਲੱਬ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੈਦੀ (ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ) ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਉਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।