ਆਈ ਏ ਐਸ / ਆਈ ਪੀ ਐਸ/ ਆਈ / ਐਫ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਡੀ.ਏ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ - ਸੂਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸਬਰ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 - ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ੩ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ / ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ .
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ / ਆਈ ਪੀ ਐਸ/ ਆਈ / ਐਫ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ , ਧਰਨੇ , ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ .
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ ਏ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ੩ ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ .ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ?