ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 : ਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕੁਲ, ਆਰਡਰ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟ, ਵਕਾਲਤਨਾਮ, ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।