ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੁਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟੈਪ-ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14.03.2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟੈਪ-ਅਪ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੁਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਪਸਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਦ ਉਨਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਦ ਉਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਚ-ਅਪ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰਤਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੳਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ, ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਰਾਮ ਸੰਕਰ ਮਿਸਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਮਿਲ ਸਨ।