ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 22 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 800 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਗਰੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਕੌਸਿਲ ਸ਼ੋਰਮਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ,ਨਸ਼ਾ ,ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ,ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਗਰੀਨ ਟਿਰਬੂਨੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਉਲਟ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਦਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ।