← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6733/2016 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗਰਭ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰਭ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਭ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
Total Responses : 936