ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/13 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱੇਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।