ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 19 ਨਵੰਬਰ ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 62552 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ " ਕਿਸਾਨ " ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ 12500 ਰੁਪਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ( 62552 ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ 62 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ।
ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ।
ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ।
ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10849 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਆਈ ਡੀਜ਼ ਤੋਂ 10545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ 468 , ਬਠਿੰਡਾ 1154 , ਫਰੀਦਕੋਟ 586 , ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 710 , ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 559 , ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ 827, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2780 , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8510 , ਜਲੰਧਰ 7906 , ਲੁਧਿਆਣਾ 2739 , ਮਾਨਸਾ 91 , ਪਠਾਨਕੋਟ 698 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1448 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਈ ਡੀ ਲਿੰਕ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ।