ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਲਿਪਤ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਘਨੌਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਨੌਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਰ ਰੂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਨਾ ਬਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਘਨੌਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਬਾਬਤ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ. ਧਰਸਮੋਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਊਂਟਸਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਮਿਸ ਇਨਾਇਤ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।